काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयसँगै गुप्तचर निकायको प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गरिएको हो ।

सरकारले पारित गरेको “नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, २०८३” अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको हो । बुधबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री कार्यालयका ४८ कार्यक्षेत्रमध्ये विभागलाई २८औँ नम्बरमा समावेश गरिएको छ ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हटाएर गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो । अहिलेको निर्णयले पुनः गुप्तचर संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ ।

नेपालमा गुप्तचर निकायको मातहतबारे विगतदेखि नै राजनीतिक र प्रशासनिक बहस हुँदै आएको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको थियो । त्यसबेला सत्ता केन्द्रमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सुरक्षा, सूचना संकलन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।